२० दिवसांच्या उपोषणानंतर शिष्टमंडळाशी चर्चा यशस्वी — कुणबी प्रमाणपत्र, गॅझेटियर जीआरसह अनेक मागण्यांवर तोडगा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाली होती आणि त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यासही नकार दिला होता. अखेर पाटोदा येथे महायुती सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला.
पाटोदा येथे झाली महत्त्वाची बैठक
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि मंत्री दादा भुसे यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या यशस्वी चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा समाजाचे हे ‘निर्णायक आंदोलन’ सुरूच राहील आणि सरकारने दगाफटका केल्यास थेट मुंबईवर धडक देऊ, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
सरकारला ९० दिवसांचा अल्टीमेटम
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी फडणवीस सरकारला ३ महिन्यांचा (९० दिवस) वेळ दिला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि मागण्या
- सातारा, कोल्हापूर, औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरनुसार जीआर (GR) काढण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत
- हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे आणि त्यांना तात्काळ वैधता द्यावी
- ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होणार नाही, याचे सरकारकडून लेखी (टाईम बाँड) घेतले जाईल
- कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम आणखी व्यापक राबवावी — जरांगे पाटील स्वतःची मदत सरकारला देणार असून विखे पाटलांनी ती स्वीकारली आहे
- “आम्ही या मुद्द्यांवर तयार आहोत” असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः व्हिडिओ जारी करून स्पष्ट सांगावे, अशी मागणी
- EWS आणि SEBC चे विषय लवकरात लवकर मार्गी लावावेत
- ‘सारथी’ संस्थेचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत
- आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबांना योग्य न्याय द्यावा
शिष्टमंडळाची आश्वासने
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांचा सुमारे १,६०० पानांचा अहवाल ३ ते ४ महिन्यांत पूर्ण होईल. हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. सर्व जात पडताळणी समित्यांची विशेष शिबिरे भरवून समाजाची कोणतीही फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.
दादा भुसे यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार नियमांत बसवून जीआर दुरुस्तीची प्रक्रिया केली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
प्रसाद लाड यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री सध्या मराठवाड्यात असून ध्वजारोहणानंतर आपल्या भाषणात यावर अधिकृत भूमिका मांडतील.
“हा शेवटचा विश्वास…” — मनोज जरांगे पाटील
जरांगे पाटील यांनी भावूक होत सांगितले —
“मी सरकारवर शेवटचा विश्वास ठेवत आहे. जर यावेळी विश्वासघात झाला, तर यापुढे कधीही विश्वास ठेवणार नाही. नुसत्या हुल्लडबाजीने समाज पुढे नेता येत नाही. हे आंदोलन पूर्ण यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही. सरकारला जीआर काढण्यासाठी वेळ दिला असला तरी बैठकांच्या माध्यमातून आपले आंदोलन सुरूच राहील.”
पुढे काय?
येत्या ९० दिवसांत सरकार दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करते का, यावर मराठा आरक्षण आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अधिकृत भूमिका आणि व्हिडिओ संदेश याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
