🚨 CJI समोर वकिलाने कागद फेकले? 😱 सुप्रीम कोर्टातील व्हायरल घटनेचं संपूर्ण सत्य ⚖️ | Supreme Court News

न्यायाधीशांना ‘नोकर’ म्हणाला, CJI सूर्यकांत यांना शिव्या घातल्या — पण न्यायालयाने म्हटले “त्याच्यावर दया आहे, कारवाई नाही”

१० जुलै २०२६ — नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सकाळी एक अभूतपूर्व आणि धक्कादायक घटना घडली. एका याचिकाकर्त्याने, प्रबल प्रताप नावाच्या व्यक्तीने, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींसमोर स्वतःला “सार्वभौम” म्हणवत न्यायाधीशांना “न्यायिक नोकर” असे संबोधले आणि कागद हवेत फेकत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना शिव्या घातल्या. LatestLY

हे दृश्य पाहून संपूर्ण न्यायालय स्तब्ध झाले. पण त्याहूनही धक्कादायक होते न्यायालयाचा प्रतिसाद — त्यांनी या व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला.

नक्की काय घडलं? — संपूर्ण घटनाक्रम

न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती अलोक अराध यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण होते. प्रबल प्रताप स्वतः याचिकाकर्ता म्हणून हजर होता. त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२६ च्या निकालाला आव्हान देणारी विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती. The

सुनावणी सुरू होताच प्रबल प्रतापने न्यायमूर्तींना “न्यायिक नोकर” असे संबोधत सांगितले, “मिस्टर न्यायिक नोकर, मी तुम्हाला आदेश देतो की लखनऊच्या एसीपी विकास नगर विरुद्ध FIR नोंदवण्याचा आदेश द्या.” यावर न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी आश्चर्याने विचारले, “तुम्ही मला आदेश देत आहात? तुम्ही आम्हाला आदेश देत आहात?” प्रतापने उत्तर दिले, “मी सार्वभौम आहे.”

त्यानंतर अचानक, कोणत्याही उघड कारणाशिवाय, त्याने न्यायालयात कागद फेकले आणि सरन्यायाधीशांना अपशब्द वापरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेऊन न्यायालयाबाहेर नेले.

प्रकरण काय होते?

प्रबल प्रतापने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले होते. त्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १७३(४) अंतर्गत FIR नोंदवण्याचा अर्ज केला होता, मात्र विशेष मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्याने त्याचा अर्ज खाजगी तक्रार म्हणून हाताळण्याचे निर्देश दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळत त्याला योग्य मंचाकडे जाण्याची मुभा दिली होती.

थोडक्यात — एका सायबर गुन्ह्याच्या प्रकरणात FIR नोंदवण्यात पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचा आरोप करत हा व्यक्ती न्यायालयात पोहोचला होता. पण त्याने निवडलेला मार्ग मात्र कायद्याच्या इतिहासात कधीही न पाहिलेला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई का केली नाही? — मोठे हृदय दाखवले!

हा प्रश्न अनेकांच्या मनात उठला असेल. CJI ला शिव्या, कागद फेकणे — हे सर्व न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) ठरतो. मग कारवाई का नाही?

न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले की, “जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीस आले तेव्हा प्रबल प्रतापने, जो दोन्ही याचिकाकर्त्यांतर्फे स्वयं याचिकाकर्ता म्हणून हजर होता, प्रकरण मांडण्याऐवजी असंबद्ध आणि संसदीय नसलेले उद्गार काढले. आम्ही याचिकाकर्त्याच्या स्थितीचा विचार करून त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

न्यायमूर्ती विश्वनाथन नंतर म्हणाले, “तो खूप अस्वस्थ आहे… हे सर्व निराशेतून आहे. आम्हाला त्याच्याबद्दल फक्त सहानुभूती आहे.”

न्यायालयाने त्याची याचिका मात्र फेटाळली — प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण न आढळल्याने विशेष परवानगी याचिका रद्द करण्यात आली.

वकील संघटनेची CJI ला तातडीची मागणी

या घटनेनंतर सुप्रीम कोर्ट आर्ग्युइंग काउन्सेल असोसिएशनने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र लिहून या घटनेत सहभागी व्यक्तींविरुद्ध “कठोर आणि कडक कारवाई” करण्याची मागणी केली. संघटनेने तातडीचा संस्थागत हस्तक्षेप मागत असा आरोप केला की काही YouTube चॅनेल, सोशल मीडिया हँडल आणि “स्वयंघोषित पत्रकार” न्यायालयाच्या व्हिडिओंचे निवडक प्रसारण करून न्यायपालिकेवरील जनतेचा विश्वास कमी करत आहेत.

“मी सार्वभौम आहे” — कायद्याच्या नजरेतून

भारताच्या राज्यघटनेनुसार, “सार्वभौम शक्ती” ही भारतीय जनतेत आहे — कोणत्याही एका व्यक्तीत नाही. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे नमूद आहे — “आम्ही भारताचे लोक…”

प्रबल प्रतापने स्वतःला “सार्वभौम” म्हणवत न्यायाधीशांना “नोकर” म्हणणे हे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे आणि भ्रामक आहे. न्यायाधीश हे राज्यघटनेचे रक्षक आहेत — नागरिकांचे नोकर नाहीत आणि कोणाचेही नोकर नाहीत.

Contempt of Court Act 1971 नुसार असे वर्तन स्पष्टपणे फौजदारी अवमानाच्या श्रेणीत येते — ज्यासाठी ६ महिने तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

सोशल मीडियावर व्हायरल — देशभरात चर्चा

या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले. न्यायमूर्तींनी संयम राखत त्याला माफ केले — हे पाहून नेटीझन्समध्ये मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

काहींनी न्यायालयाच्या संयमाचे कौतुक केले तर काहींनी प्रश्न उपस्थित केला — “जर एक सामान्य नागरिक न्यायालयात असे वागला असता तर काय झाले असते?”

या घटनेतून काय शिकायला हवे?

न्यायव्यवस्थेतील निराशा समजण्यासारखी आहे. अनेकदा FIR नोंदवणेही कठीण होते, न्याय मिळवण्यासाठी वर्षे लागतात. पण न्यायालयात अशा प्रकारे वागणे हे उपाय नाही.

योग्य मार्ग:

• माहिती अधिकार (RTI) वापरा
• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करा
• राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागा
• कायदेशीर सल्ला घ्या