तेहरान/नवी दिल्ली (४ नोव्हेंबर २०२६): पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने बुधवारी भारत, चीन, इराक आणि कतार या चार देशांच्या व्यापारी जहाजांना हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील निर्बंधांमधून वगळले. इराणच्या संसदेतील राष्ट्रीय सुरक्षा व परराष्ट्र धोरण समितीचे उपाध्यक्ष हयात-मोघद्दम यांनी ही माहिती दिली.
भारताला सूट का?
मोघद्दम यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय जहाजांना मार्ग खुला ठेवल्याने इराणला भारताकडून औषधांची आयात करणे सोपे होईल. तर चीनबाबतचा निर्णय बीजिंगचा राजकीय पाठिंबा मिळवण्याच्या हेतूने घेण्यात आला आहे. हे सर्व निर्णय इराणच्या स्वतःच्या हितासाठी आणि संबंधित देशांशी असलेल्या नात्यांमुळे घेतल्याचे त्यांनी सूचित केले.

फुकट नाही, शुल्क लागू
ही सवलत म्हणजे मोफत प्रवास नव्हे. भारतीय आणि चिनी जहाजांकडून इराण पारगमन शुल्क आकारतो, तर कतारच्या जहाजांना शुल्काशिवाय जाऊ दिले जाते. इराकी जहाजांबाबत शुल्क आहे की नाही, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही.
भारतासाठी महत्त्व
भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. यातील सुमारे ३० टक्के पुरवठा सध्या हॉर्मुझमार्गे येतो; युद्धापूर्वी हे प्रमाण सुमारे ७० टक्के होते. याशिवाय:
- एलपीजी आयातीपैकी सुमारे ९० टक्के माल याच सामुद्रधुनीतून जातो.
- कतार आणि यूएईकडून येणाऱ्या एलएनजीपैकी निम्म्याहून अधिक पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून आहे.
- खतांच्या आयातीसाठीही हा मार्ग महत्त्वाचा आहे.
पार्श्वभूमी
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने या भागातील सागरी वाहतुकीवर निर्बंध कडक केले. तेव्हापासून भारताने ऊर्जा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि आंतरराष्ट्रीय जलमार्गात मुक्त वाहतूक व्हावी, अशी मागणी वारंवार केली आहे. व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांबद्दलही नवी दिल्लीने चिंता व्यक्त केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये एमटी ऑन पीस या जहाजावर प्रक्षेपास्त्र आदळल्याने ११ भारतीय खलाशी जखमी झाले होते.
पुढे काय?
सूट मिळाली असली तरी धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. हल्ले सुरू असताना ही सवलत किती काळ टिकते आणि भारत सरकार याबाबत कोणती अधिकृत भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.





