जळगाव (४ नोव्हेंबर २०२६): उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्राला उभारी देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. उद्योग विभागाने जळगाव जिल्ह्याला ‘डी प्लस’ औद्योगिक झोनचा दर्जा दिला असून, त्यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) आता जारी झाला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पात्र उद्योगांना विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांप्रमाणे विशेष प्रोत्साहने मिळणार आहेत. गेली काही वर्षे उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधी या मागणीसाठी पाठपुरावा करत होते.
नेमका निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण-२०२५ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या उद्योगांना तसेच विस्तारीकरण किंवा विविधीकरण करणाऱ्या पात्र औद्योगिक घटकांना आता वाढीव सवलती लागू होतील. या सवलती विदर्भ-मराठवाडा क्षेत्रासाठी असलेल्या प्रोत्साहनांच्या धर्तीवर असतील, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासातील मोठा अडथळा यामुळे दूर झाल्याची भावना स्थानिक पातळीवर व्यक्त होत आहे.
‘डी प्लस’ झोन म्हणजे काय?
राज्यातील औद्योगिक दृष्ट्या मागास भागांना चालना देण्यासाठी सरकार भौगोलिक क्षेत्रांचे वर्गीकरण करते आणि त्यानुसार उद्योगांना प्रोत्साहने ठरवली जातात. ‘डी’ आणि ‘डी प्लस’ हे असे दर्जे आहेत. जो भाग औद्योगिक दृष्ट्या मागे आहे, त्याला अधिक आकर्षक सवलती देऊन नवीन गुंतवणूक खेचून आणणे हा त्यामागचा हेतू असतो. ‘डी प्लस’ दर्जा मिळाल्यामुळे नवीन उद्योग सुरू करताना सरकारी अनुदान आणि इतर सवलतींचा मोठा फायदा उद्योजकांना मिळतो.

कोणाला होणार फायदा?
शासन निर्णयानुसार तीन प्रकारच्या उद्योगांना लाभ मिळू शकतो:
- नवीन उद्योग: जिल्ह्यात पहिल्यांदा कारखाना किंवा सेवा प्रकल्प उभारणारे उद्योजक.
- विस्तारीकरण: आधीपासून कार्यरत असलेले आणि क्षमता वाढवू इच्छिणारे उद्योग.
- विविधीकरण: सध्याच्या उत्पादनाबरोबर नवीन उत्पादने किंवा सेवा सुरू करणारे घटक.
मात्र ही सवलत केवळ ‘पात्र’ घटकांना लागू असेल. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी धोरणातील अटी, गुंतवणुकीची मर्यादा आणि कागदपत्रांची पूर्तता तपासणे उद्योजकांसाठी आवश्यक ठरेल.
मागणीपासून जीआरपर्यंतचा प्रवास
जळगावला ‘डी प्लस’ दर्जा मिळावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. या प्रवासातील ठळक टप्पे असे:
- २०२४: उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एका कार्यक्रमात जळगाव एमआयडीसीचा दर्जा उन्नत करून ‘डी प्लस’ देण्याची घोषणा केली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचेही त्यांनी तेव्हा सांगितले.
- मे २०२५: मंत्रालयात उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जळगाव औद्योगिक वसाहतीसह जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना ‘डी प्लस’ दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे संपूर्ण जिल्हा या झोनमध्ये येईल, असे त्या वेळी सांगण्यात आले.
- ऑगस्ट २०२६: जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाच्या आढाव्यासाठी झालेल्या विशेष बैठकीत सामंत यांनी ‘डी प्लस’ धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
- ४ नोव्हेंबर २०२६: उद्योग विभागाने अंतिम शासन निर्णय जारी करून जळगावला अधिकृतपणे ‘डी प्लस’ दर्जा बहाल केला.
या सततच्या पाठपुराव्यात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पुढाकार घेतल्याचे सांगितले जाते. जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेत उद्योजकांनी मांडलेल्या प्रश्नांचा मुद्दाही त्यांनी शासनस्तरावर लावून धरला होता. जिल्हा नियोजन बैठकीत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी ‘डी प्लस’ झोन कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. अशा विविध स्तरांवरील मागण्यांना आता निर्णयाच्या रूपाने यश मिळाले आहे.
गुंतवणूक आणि रोजगारावर काय परिणाम होऊ शकतो?

जळगाव जिल्हा औद्योगिक दृष्ट्या काहीसा मागे राहिल्याने नवीन गुंतवणूक येत नव्हती, असे या निर्णयानंतर सांगितले जात आहे. आता सवलती वाढल्याने जिल्ह्यात उद्योग उभारणीसाठी पोषक वातावरण तयार होईल, अशी अपेक्षा आहे. नवीन उद्योग आले तर स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी वाढतील, पूरक व्यवसायांना चालना मिळेल आणि जिल्ह्याचा औद्योगिक पाया अधिक भक्कम होईल. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनीही वस्त्रोद्योग, बॅटरी उद्योग यांसारखे प्रकल्प आणणाऱ्यांना शासन पूर्ण सहकार्य करेल, असे म्हटले होते.
पुढची आव्हाने काय?
केवळ सवलती जाहीर होणे पुरेसे नसते; त्यासाठी पायाभूत सुविधाही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. ऑगस्टमधील बैठकीत जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांतील प्रलंबित प्रश्न, भूसंपादन, एमआयडीसी विस्तार आणि पायाभूत सुविधांची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे जमीन उपलब्धता, रस्ते, वीज आणि पाणी या बाबींवर प्रशासन किती वेगाने काम करते, यावरच गुंतवणूकदारांचा विश्वास अवलंबून राहील. त्याचबरोबर सवलतींचे अनुदान वेळेत मिळते की नाही, याकडेही उद्योजकांचे लक्ष असेल.
उद्योजकांनी काय करावे?
- शासन निर्णयातील पात्रतेच्या अटी आणि सवलतींचे स्वरूप काळजीपूर्वक वाचावे.
- नवीन प्रकल्प, विस्तार किंवा विविधीकरणाचा आराखडा नव्याने तपासावा.
- जिल्हा उद्योग केंद्र आणि एमआयडीसी कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज प्रक्रिया समजून घ्यावी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: जळगावला कोणता दर्जा मिळाला आहे?
उत्तर: उद्योग विभागाने जळगाव जिल्ह्याला ‘डी प्लस’ औद्योगिक झोनचा दर्जा दिला आहे.
प्रश्न २: याचा फायदा कोणाला मिळेल?
उत्तर: जिल्ह्यात नव्याने सुरू होणाऱ्या तसेच विस्तारीकरण किंवा विविधीकरण करणाऱ्या पात्र उद्योगांना.
प्रश्न ३: कोणत्या धोरणांतर्गत हे लाभ मिळतील?
उत्तर: महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण-२०२५ अंतर्गत.
निष्कर्ष
‘डी प्लस’ दर्जा हा जळगावच्या औद्योगिक वाटचालीतील एक मैलाचा दगड मानला जात आहे. मात्र या निर्णयाचे खरे यश नवीन प्रकल्प प्रत्यक्षात उभे राहतात का आणि स्थानिकांना किती रोजगार मिळतो, यावर ठरेल. येत्या काळात या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे उद्योग जगताचे लक्ष राहणार आहे.





